राजस्व परिषद

निम्नलिखित व्यापक उद्देश्यों के साथ राजस्व विभाग कार्य करता है:

उत्तर प्रदेश के लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की सेवाओं की कुशल वितरण प्रदान करना।
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए राहत और कार्यान्वयन पुनर्वास उपायों को प्रदान करना।
सरकारी भूमि के संरक्षक के रूप में कार्य करना और राज्य के लिए भूमि अभिलेखों के उचित रखरखाव को सुनिश्चित करना।
भूमि सुधार के कार्यान्वयन और जरूरतमंद और योग्य व्यक्तियों को भूमि प्रदान करना।

यह विभाग किसानों, छात्रों, बेरोजगार, कमजोर वर्गों, उद्यमियों और उद्योग की जरूरतों को पूरा करता है जैसे कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करना, जैसे क्रेडिट, छात्रवृत्ति, सामुदायिक पंजीकरण, जन्म से लेकर कई सेवाओं और लाभों तक पहुंचने के लिए आवश्यक प्रमाणपत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला जारी करना और मृत्यु पंजीकरण, कानूनी उत्तराधिकारी, आय की स्थिति, भूमि अभिलेखों के उत्परिवर्तन, लाइसेंस इत्यादि। इसके अलावा, राजस्व विभाग भारत के निर्वाचन आयोग के अधीक्षण के तहत चुनावों के आचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।